ई-कॉमर्स नियमों के मसौदे के प्रमुख पहलू irctc ka agent kaise bane
भारत सरकार ने दोहराया कि नए नियम यह सुनिश्चित करने के लिए एक वास्तविक प्रयास थे कि भारत की प्रवर्तन शक्ति अपने वैश्विक समकक्षों के बराबर हो । भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण सुधारों को लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं । इसमें विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं जो केवल डिजिटल चैनलों के माध्यम से काम करते हैं और उनकी भौतिक उपस्थिति नहीं है । ई-कॉमर्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए 148 नोटिस भेजे गए थे कि वे अपने प्लेटफार्मों पर खंड का पालन करें ताकि उन्हें अपने मूल देश का खुलासा करने की आवश्यकता हो ।
ये हैं अन्य प्रावधान:
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* घरेलू निर्मित उत्पादों के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम
ई-कॉमर्स कंपनियों को विदेशी उत्पादों के साथ-साथ भारत में निर्मित उत्पादों की पेशकश करने की उम्मीद है ताकि आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिल सके ।
> औचित्य: यह सुनिश्चित करेगा कि प्री-खरीद चरण में समता है, जिससे ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों से चुनने की अनुमति मिलती है ।
* कुछ विक्रेताओं के लिए फ्लैश बिक्री निषिद्ध है
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ई-टेलर्स द्वारा फ्लैश बिक्री की अनुमति नहीं है । केवल कुछ विक्रेताओं को अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति है ।
> तर्क: हालांकि सामान्य फ्लैश बिक्री जो ग्राहकों को रियायती कीमतों की पेशकश करती है, प्रति से निषिद्ध नहीं है, कुछ विक्रेताओं को लाभ देना अवैध है । यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है ।
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* प्लेटफार्मों पर संबंधित विक्रेताओं द्वारा कोई बिक्री नहीं
विक्रेता जो ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के साथ संबंधित, संबद्ध या माता-पिता-सहायक संबंध रखते हैं, वे सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए विक्रेताओं के रूप में सूचीबद्ध नहीं हो सकते हैं ।
> औचित्य: संबंधित-पार्टी विक्रेताओं के प्रचार को रोकने के लिए, विक्रेताओं और ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस खिलाड़ियों के बीच अलगाव आवश्यक है ।
* एक विशेष श्रेणी के भीतर विक्रेताओं के बीच अंतर करने के लिए लागू लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं पर निषेध
ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस लॉजिस्टिक्स खिलाड़ियों को कुछ ग्राहकों को शीघ्र ऑर्डर देने के लिए विशिष्ट विक्रेताओं की डिलीवरी को प्राथमिकता देने की अनुमति नहीं देता है ।
> तर्क: ई-टेलर्स विक्रेताओं को अपना लॉजिस्टिक्स चुनना पसंद करते हैं । यह उत्पाद की गुणवत्ता के अलावा अन्य कारकों के आधार पर ग्राहकों के क्रय निर्णयों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकता है ।
* ई-कॉमर्स संस्थाएं पतन-बैक देयता के अधीन होंगी
यह उन विक्रेताओं पर लागू होता है जो प्लेटफार्मों पर सूचीबद्ध खरीदारों को सामान देने में विफल रहते हैं ।
> तर्क: ई-कॉमर्स अंतिम उपभोक्ताओं के नुकसान को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि विक्रेताओं की गुणवत्ता की जाँच की जाए ।
* कड़े अनुपालन मानदंड
ई-टेलर्स को एक निर्धारित समय के भीतर नियामक एजेंसियों को डेटा प्रदान करना होगा ।
> औचित्य: यह ई-टेलर्स पर प्रतिबंधों को कस देगा, और उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करेगा ।
* शुल्क रद्द करने के लिए उपभोक्ता की सहमति दी जानी चाहिए
ई-टेलर्स उन उत्पादों को चिह्नित कर सकते हैं जिन्हें पूर्व-खरीद चरण में वापस नहीं किया जा सकता है ।
> औचित्य: पूर्व सहमति एक सर्वोत्तम अभ्यास है जो उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ाएगा।
निष्कर्ष
ई-कॉमर्स या डिजिटल भुगतान जैसे डिजिटल व्यवसायों को उपभोक्ता संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए । इसकी उच्च लेनदेन मात्रा प्रकृति के कारण, शीघ्र लेनदेन पूरा होने, उत्पाद की पसंद, भुगतान में आसानी या होम डिलीवरी और इष्टतम मूल्य निर्धारण के माध्यम से एक महान ग्राहक अनुभव प्रदान करना महत्वपूर्ण है । एक मजबूत ढांचा स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है जो ग्राहक केंद्रित है । किसी को भी पीछे रहना पसंद नहीं है, खासकर तकनीक-प्रेमी डिजिटल ग्राहक नहीं ।
अपराधी उपभोक्ता यात्रा में कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए तेजी से परिष्कृत उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल कॉमर्स अमेरिका में बढ़ता है यह ई-बुक आपको इस खतरे का सामना करने में मदद करेगा ।
हम आपको दिखाएंगे कि अंतर्दृष्टि-आधारित डिजिटल सुरक्षा रणनीति कैसे बनाई जाए जो उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाती है । प्रत्येक चरण एक चेकलिस्ट और प्रभाव के वास्तविक उदाहरणों के साथ आता है जो आपको आरंभ करने में मदद करेगा ।
2020 में, सभी उड़ानों को आधार बनाया गया और यात्री घर पर रहे । हालांकि, उभरते रुझान हैं जो 2021 में दुनिया के कुछ क्षेत्रों में संभावित वसूली की ओर इशारा करते हैं । यात्रा में उभरते रुझानों के बारे में अधिक जानने के लिए, इंटरैक्टिव रिपोर्ट तक पहुंचें । बदलते बाजार की गतिशीलता की मांग है कि खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ता पैक किए गए सामान कंपनियां जानकारी साझा करती हैं और नए विचारों पर सहयोग करती हैं । अन्यथा, वे अधिक प्रतिस्पर्धी प्रतियोगियों द्वारा आगे निकलने का जोखिम उठाते हैं । यह खुदरा विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को जानकारी साझा करने और डेटा-संचालित परियोजनाओं पर सहयोग करने की अनुमति देता है ।
भुगतान समाधान आपूर्तिकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए अपने व्यवसाय के बारे में बात करने के लिए एक सामान्य भाषा और मैट्रिक्स का सेट प्रदान करते हैं ।
ईंट और मोर्टार खुदरा विक्रेता वापस लड़ते हैं
यह अध्ययन करने के लिए कि ऑनलाइन-केवल खुदरा विक्रेता उनके साथ कैसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ भागीदारी की है ।
प्रौद्योगिकी और भुगतान विशेषज्ञता बेजोड़ है कि आपकी कंपनी के लिए ठोस मूल्य बनाता है
उद्योग के प्रदर्शन का केवल मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतक जो वास्तविक समय, लगभग वास्तविक समय खुदरा खर्च डेटा पर आधारित है
डेटा-संचालित सहयोग आपको लाभ के लिए अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद कर सकता है
The key aspects of the draft e-commerce rules
The Indian Government reiterated that the new Rules were a genuine attempt to ensure India's enforcement power is at par with its global counterparts. The Indian Government has taken proactive steps to enforce consumer protection reforms. This includes foreign players that operate only through digital channels and do not have a physical presence. E-commerce companies were sent 148 notices to ensure they adhere to the clause on their platforms requiring them to disclose their country of origin.
These are other provisions:
* Prevention of discrimination against domestic-manufactured products
E-commerce companies are expected to offer Made-in-India products alongside foreign products to give AtmaNirbhar Bharata a boost.
> Justification: This would ensure that there is parity at the prepurchase stage, allowing customers to choose from a variety of products.
* Flash sales are prohibited for certain sellers
Flash sales are not permitted by e-tailers. Only a few sellers are allowed to sell their products.
> The rationale: Although general flash sales that offer customers discounted prices are not prohibited per se, it is illegal to give a benefit to a few sellers. This is fair competition.
* No selling by related sellers on platforms
Sellers who are related, associated, or have parent-subsidiary relationships with e-commerce players cannot enlist as sellers to sell directly to customers.
> Justification: To prevent the promotion of related-party sellers, segregation is necessary between the sellers and the e-commerce marketplace players.
* Prohibition on impaneled logistic service providers to distinguish between sellers within a particular category
The e-commerce marketplace does not allow logistics players to prioritize deliveries of specific sellers to deliver prompt orders to certain customers.
> The rationale: E-tailers prefer sellers to choose their logistics. This could unfairly influence customers' purchasing decisions based on other factors than product quality.
* E-commerce entities will be subject to fall-back liability
This applies to sellers who fail to deliver goods to buyers listed on the platforms.
> The rationale: E-commerce reduces the loss of end consumers and ensures that sellers are quality checked.
* Stringent compliance norms
E-tailers must provide data to regulatory agencies within a specified time.
> Justification: This would tighten restrictions on e-tailers, and ensure fair practices.
* Consumer consent must be given to cancel charges
E-tailers can mark products that cannot be returned at the pre-purchase stage.
> Justification: Prior consent is a best practice that would increase consumer protection.
Conclusion
Digital businesses such as e-commerce or digital payments should make consumer protection a top priority. Because of its high transaction volume nature, it is important to provide a great customer experience through prompt transaction completion, product choice, ease of payment or home delivery, and optimal pricing. It is also crucial to establish a strong framework that is customer-centric. Nobody likes being left behind, especially not the tech-savvy digital customer.
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