The recently published draft of the New Education Policy (NEP) states consolidation of higher education institutions (HEIs), creation of larger multidisciplinary universities, and national research council for supporting research. This might improve the presence of Indian institutions in the global ranking. Presently, there are 3 in the QS rankings, but no Indian Universities ranking in the top 200 in ARWU or in THE ranks.
To understand the significant qualities of the top global universities and the way the top Indian universities compare, we looked in the best 200 universities worldwide according to THE standing, and the best 100 universities and top 100 engineering institutes according to the NIRF ranking in India (this includes leading institutions like IISc, JNU, BHU, Delhi University, Jadavpur, IITs, NITs, IIITs, etc). We consider three essential factors -- age, funding and size -- for both the groups.
Out of the top global universities, 135 were made during the 19th century when the Humboldt replica of research universities was spreading quickly. Of these, only 15 were made after the year 1975. Prior to the year 1900, only 6 were created in India. The majority were made after the year 1975. Modern India is said to be a late starter in creating research universities.
With regard to the size, over 90 percent of the top global universities have students accommodation of more than 10,000 (over 60 percent have more than 20,000) students, and only about 2 percent have students less than 5,000. With regard to faculty size, just 6 percent universities have faculties less than 500 and 70 percent universities have more than a thousand faculty members.
On the other hand, in India, 23 universities and just 7 technology associations and about 60 percent of the institutions have over 10,000 pupils and a student advantage of less than 5,000, respectively. Concerning school size, only 4 have a college size of less than 500, and more than 80 percent have a college size of over a million.
Size matters size contributes to research range and participation, in addition to research that is interdisciplinary. A faculty may cause more study, and a larger population of students suggests that influence, their participation and influence in society is significantly bigger.
Top research institutions of a nation can aspire to make it. Research universities are costly as they've PhD programme, library excellent infrastructure, labs research school who must get paid and their instruction loads. The typical per college cost in the universities is roughly $5,00,000, such as R&D expenditure.Dr DY Patil College Pune is chiefly committed to social health-related courses, for example, Medicine, Dentistry, Physiotherapy, Nursing, Optometry, and united incorporated health awareness instructing, learning and exploration between present-day drugs.
The percent college cost is roughly $5,000. Even after thinking about the fact that labour and a few other costs are lower in India (though study gear, global travel, electronic library vouchers, etc price exactly the same as in other nations ), this level of cost and R&D investment is obviously insufficient and has to be significantly improved.
The two parameters -- funding and size -- are all within the world of planning and policy making while nothing could be done about era, and we all should have policies for them. To possess a presence in the worldwide top universities, a number of the recognized top associations might be encouraged to enlarge and be internationally equivalent in dimensions -- the newest draft NEP has rightly emphasised the significance of"large multidisciplinary universities". Because of this NITs, IISERs state colleges etc encouraged and may be moved to develop into and cross a college size of 1,000. A shift in our existence can occur if dimensions of 50 to 100 research institutions could be obtained to levels in the future.
Additionally, we should combine some specialised universities with research labs and a few schools. This is a strategy Australia took under the reforms of Dawkin with success. This is the strategy France is currently pursuing.
For HEIs support for study might need to increase. To begin with, the top associations (say top 100 according to the NIRF research rating ) ought to be provided multi-year dedicated research funding based on performance in the prior years -- a strategy the UK and Australia follow with fantastic outcomes. Better acting associations will find a share of those licenses, Since the grants are performance-based. Secondly, research project financing must grow. Many nations that are advanced invest in the college sector over 20 percent of the authorities R&D cost for the study. In India, less than 4 percent of authorities R&D cost goes to universities. This can be progressively scaled by the National Research Foundation up.
It has to be emphasised that these universities (with funding and size ) will also have to have powerful systems to encourage high excellent research, recruit the best talent and encourage meritocracy and supply them with assistance, construct a culture of innovation, and possess strong leadership and governance, etc..
It also needs to be kept in mind that being at the 200 internationally is a zero-sum game -- to get an Indian HEI a college in the group might need to drop out. And as nations are keen to have their existence within this category, there'll be competition, which will necessitate changes that are desirable at a rate that is quicker.You need to get affirmation in that University that fullfill your all necessities and improve your know. In this line, Dr DY Patil University Pune is the best
Author Bio - Nitin Pillai is an Overall commercial product Activist and Physical fitness Enthusiast. He loves writing an article about commercial types of equipment. He believes in growing knowledge and inspiration on the value of using kitchen equipment. He is also a contributor to Avanzar Health – Health Marketing.
नवीन शिक्षण धोरण (एनईपी) च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या मसुद्यामध्ये उच्च शिक्षण संस्था (एचआयआय) चे एकत्रीकरण, मोठ्या बहु-अनुशासित विद्यापीठांची निर्मिती आणि संशोधनास पाठबळ देण्यासाठी राष्ट्रीय संशोधन परिषद असे नमूद केले आहे. यामुळे जागतिक क्रमवारीत भारतीय संस्थांची उपस्थिती सुधारू शकेल. सद्यस्थितीत क्यूएस क्रमवारीत 3 आहेत, परंतु एआरडब्ल्यूयू किंवा द रँकमध्ये अव्वल 200 मध्ये कोणतेही भारतीय विद्यापीठ रँकिंगमध्ये नाही.
अव्वल जागतिक विद्यापीठांचे महत्त्वपूर्ण गुण आणि सर्वोच्च भारतीय विद्यापीठांची तुलना करण्याच्या पद्धती समजून घेण्यासाठी आम्ही ‘एनआयआरएफ’ च्या रँकिंगनुसार जगातील सर्वोत्कृष्ट २०० विद्यापीठे आणि सर्वोत्कृष्ट १०० विद्यापीठे आणि १०० अभियांत्रिकी संस्था पाहिल्या. यात आयआयएससी, जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली विद्यापीठ, जाधवपूर, आयआयटी, एनआयटी, आयआयआयटी, इ.) अशा प्रमुख संस्थांचा समावेश आहे. वय, निधी आणि आकार - या दोन्ही गटांसाठी आम्ही तीन आवश्यक घटकांचा विचार करतो.
19 व्या शतकादरम्यान संशोधन विद्यापीठांची हम्बोल्ट प्रतिकृती जलदगतीने पसरत असताना सर्वोच्च जागतिक विद्यापीठांपैकी 135 विद्यापीठे तयार केली गेली. त्यापैकी १ the. नंतर १ after 5. नंतर तयार करण्यात आले. सन १ 00 ०० पूर्वी भारतात फक्त were निर्माण करण्यात आले होते. बहुतेक वर्ष १ 197 55 नंतर बनविण्यात आले. आधुनिक भारत संशोधन विद्यापीठे तयार करण्यात एक उशीरा स्टार्टर असल्याचे म्हटले जाते.
आकारासंदर्भात, global ०% हून अधिक जागतिक विद्यापीठांमध्ये १०,००० हून अधिक (over० टक्क्यांहून अधिक २०,०००) विद्यार्थी राहतात आणि केवळ २ टक्के विद्यार्थ्यांकडे 5,000,००० पेक्षा कमी विद्यार्थी आहेत. प्राध्यापकांच्या आकाराच्या बाबतीत, फक्त 6 टक्के विद्यापीठांमध्ये 500 पेक्षा कमी विद्याशाखा आहेत आणि 70 टक्के विद्यापीठांमध्ये एक हजाराहून अधिक प्राध्यापक आहेत.
दुसरीकडे, भारतात, 23 विद्यापीठे आणि फक्त 7 तंत्रज्ञान संघटना आणि सुमारे 60 टक्के संस्थांकडे अनुक्रमे १०,००० पेक्षा जास्त विद्यार्थी आहेत आणि विद्यार्थ्यांचा फायदा 5,000,००० पेक्षा कमी आहे. शाळेच्या आकाराविषयी, फक्त 4 मध्ये महाविद्यालयीन आकार 500 पेक्षा कमी आणि 80 टक्के पेक्षा जास्त महाविद्यालयाचे आकार दशलक्षाहूनही अधिक आहे.
आंतर-विषयातील संशोधनाबरोबरच आकारातील आकार संशोधनाच्या श्रेणी आणि सहभागास महत्त्व देते. एखाद्या विद्याशाखामुळे अधिक अभ्यास होऊ शकतो आणि विद्यार्थ्यांची मोठी लोकसंख्या सूचित करते की समाजात त्यांचा प्रभाव, त्यांचा सहभाग आणि प्रभाव यापेक्षा मोठा आहे.
एखाद्या देशातील शीर्ष संशोधन संस्था ते तयार करू शकतात. पीएचडी कार्यक्रम, ग्रंथालय उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळेतील संशोधन शाळा ज्यांना मोबदला मिळणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्या निर्देशांचे ओझे असल्याने संशोधन विद्यापीठे महाग आहेत. विद्यापीठांमध्ये प्रति महाविद्यालयीन किंमती अंदाजे, 5,00,000 आहे, जसे की अनुसंधान व विकास खर्च.
टक्के महाविद्यालयाची किंमत अंदाजे $ 5,000 आहे. कामगार आणि इतर काही खर्च कमी पडतात या विचारानंतरही (अभ्यास गीअर, ग्लोबल ट्रॅव्हल, इलेक्ट्रॉनिक लायब्ररी व्हाउचर इ. इतर देशांप्रमाणेच किंमतही), खर्च आणि आर अँड डी गुंतवणूकीची ही पातळी अर्थातच अपुरी आहे आणि त्यात लक्षणीय सुधारणा करावी लागेल.
निधी आणि आकार - ही दोन पॅरामीटर्स नियोजन आणि धोरण तयार करण्याच्या जगात आहेत परंतु युगाबद्दल काहीही केले जाऊ शकत नाही आणि आपल्या सर्वांसाठी त्याकरिता पॉलिसी असणे आवश्यक आहे. जगभरातील शीर्ष विद्यापीठांमध्ये उपस्थिती ठेवण्यासाठी, मान्यताप्राप्त टॉप असोसिएशनच्या अनेकांना विस्तार आणि आंतरराष्ट्रीय परिमाणानुसार समतुल्य करण्यास प्रोत्साहित केले जाऊ शकते - नवीन मसुद्याने एनईपीने "मोठ्या बहु-विद्याशाखा विद्यापीठ" च्या महत्त्ववर जोर दिला आहे. या एनआयटीमुळे, आयआयएसईआरची राज्य महाविद्यालये इत्यादींना प्रोत्साहित केले गेले आणि ते विकसित केले जाऊ शकतात आणि ते एक हजारांच्या महाविद्यालयाच्या आकारात जाऊ शकतात. जर भविष्यात 50 ते 100 संशोधन संस्थांचे परिमाण मिळू शकले तर आपल्या अस्तित्वातील बदल घडून येऊ शकतात.
याव्यतिरिक्त, आम्ही काही विशिष्ट विद्यापीठे संशोधन प्रयोगशाळा आणि काही शाळा एकत्रित केल्या पाहिजेत. ऑस्ट्रेलियाने डाकीनच्या सुधारणांत यशस्वीरित्या घेतलेली ही रणनीती आहे. फ्रान्स सध्या हे धोरण आखत आहे.
एचआयआयसाठी अभ्यासासाठी आधार वाढविणे आवश्यक आहे. सुरुवातीच्या काळात, प्रथम असोसिएशनला (एनआयआरएफ संशोधन रेटिंगनुसार शीर्ष 100 म्हणा) पूर्वीच्या वर्षातील कामगिरीच्या आधारावर बहु-वर्ष समर्पित संशोधन निधी प्रदान केला जाणे आवश्यक आहे - युके आणि ऑस्ट्रेलिया यांचे धोरण विलक्षण निष्कर्षांवर आधारित आहे. अनुदान कार्यप्रदर्शन-आधारित असल्याने अधिक चांगल्या अभिनय संघटनांना त्या परवान्यांचा वाटा मिळेल. दुसरे म्हणजे, संशोधन प्रकल्प वित्तपुरवठा वाढला पाहिजे. बरेच राष्ट्र जे प्रगत आहेत त्यांनी महाविद्यालयीन क्षेत्रात २० टक्के अधिका R्यांचा अभ्यास केला आहे. भारतात, authorities टक्क्यांहून कमी अधिकार्यांकडून आर अँड डी खर्च विद्यापीठांना जातो. हे नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन अप द्वारा क्रमिकपणे मोजले जाऊ शकते.
लेखक बायो - नितीन पिल्लई एक एकूणच व्यावसायिक उत्पादन कार्यकर्ता आणि शारीरिक फिटनेस उत्साही आहेत. व्यावसायिक प्रकारच्या उपकरणांबद्दल लेख लिहायला त्यांना आवडते. स्वयंपाकघरातील उपकरणे वापरण्याच्या मूल्यावर वाढत्या ज्ञान आणि प्रेरणा यावर त्याचा विश्वास आहे. अवंजार हेल्थ - हेल्थ मार्केटींगमध्येही त्यांचा हातभार आहे.
